8 जनवरी 2020 के शुरुआती घंटों में ईरान ने क़रीब दो दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलों से इराक़ में स्थित दो अमरीकी कैंपों को निशाना बनाया और कहा कि ये हमले कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
सुलेमानी बीते शुक्रवार इराक़ के बग़दाद शहर में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे. उनकी मौत के बाद ईरान ने कहा था कि अमरीका को इसकी भारी क़ीमत चुकानी होगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
लेकिन ईरान की ओर से दी गई उग्र चेतावनियों के बावजूद अमरीका का कोई सैनिक आहत नहीं हुआ. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
तो क्या ईरान ने जानबूझकर अमरीकी कैंपों में तैनात सैनिकों को बचा दिया?मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरान और अमरीका ने क्या कहा?
ईरान के इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि ईरान ने बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली क़रीब बीस मिसाइलें छोड़ी थीं जिन्होंने इराक़ में अमरीकी कब्ज़े वाले अल-असद कैंप को निशाना बनाया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अल-असद पश्चिमी इराक़ में अमरीका का एक मज़बूत कैंप है जहाँ से अमरीका सैन्य अभियान करता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी जिसे IRGC का क़रीबी कहा जाता है, उसने रिपोर्ट की है कि इस हमले में ईरान ने फ़तेह-313 और क़ियाम मिसाइल का इस्तेमाल किया. अमरीकी सेना इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही क्योंकि इनपर 'क्लस्टर वॉरहेड' लगे थे. इन्हीं की वजह से अल-असद में दसियों विस्फोट हुए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अमरीकी डिफ़ेंस विभाग ने कहा है कि ईरान ने एक दर्जन से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ीं जिन्होंने अर्द्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित दो इराक़ी सैन्य ठिकानों- इरबिल और अल-असद को निशाना बनाया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज का एक भी सदस्य आहत नहीं हुआ. सैन्य बेस में भी मामूली नुक़सान हुआ है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
टीवी पर बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि सावधानी बरतने से, सैन्य बलों के फैलाव से और वॉर्निंग सिस्टम के सही से काम करने के कारण क्षति नहीं हुई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
हालांकि, अमरीका के शीर्ष सैन्य अधिकारी, आर्मी जनरल मार्क मिले का मानना है कि हमला वाक़ई जानलेवा था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
उन्होंने कहा, "हमारा व्यक्तिगत आकलन यह है कि ईरान ने वाहनों, उपकरणों और विमानों को नष्ट करने और सैन्य कर्मियों को मारने के लिए हमला किया था."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ी सेना के अनुसार बुधवार सुबह 1:45 से 2:15 के बीच इराक़ में 22 मिसाइलें गिरीं जिनमें से 17 मिसाइलें अल-असद एयर बेस की ओर फ़ायर की गई थीं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए व्यवसायिक कंपनी प्लैनेट लैब्स द्वारा ली गईं सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि अल-असद एयर बेस में कम से कम पाँच ढांचे ध्वस्त हुए हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
मिडलबरी इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषक डेविड श्मर्लर ने बताया है कि "सैटेलाइट तस्वीरों में कई ऐसी जगहें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि निशाना बिल्कुल ढांचे के केंद्र में लगा."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ मिसाइलें एयर बेस में नहीं गिरीं. इराक़ी सेना के अनुसार अल-असद कैंप को निशाना बनाकर छोड़ी गईं दो मिसाइलें हीत क्षेत्र के हितान गाँव के पास गिरीं और फटी नहीं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इनमें से एक मिसाइल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई हैं जिनमें मिसाइल तीन टुकड़ों में टूटी हुई दिखाई देती है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इराक़ी सेना का कहना है कि ईरान ने पाँच मिसाइलें इरबिल एयर बेस की तरफ भेजी थीं जो कि उत्तरी कुर्दिस्तान में स्थित है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
यह फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कितनी मिसाइलें एयर बेस में गिरीं, पर इराक़ के सरकारी टीवी चैनल के अनुसार इन पाँच में से दो मिसाइलें इरबिल शहर से क़रीब 16 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित सिडान गाँव में गिरीं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इरबिल कैंप की तरफ भेजी गई मिसाइलों में से एक मिसाइल इरबिल शहर से 47 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में गिरी थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अमरीकी अख़बार 'द वॉशिंगटन पोस्ट' ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अमरीकी अधिकारियों को मंगलवार दोपहर को ही पता चल गया था कि ईरान इराक़ में स्थित अमरीकी ठिकानों पर हमला करने का मन बना चुका है, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि ईरान किस कैंप पर हमला करेगा.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अख़बार ने लिखा है, "अमरीका को इराक़ से अपने खुफ़िया सूत्रों के ज़रिये यह चेतावनी मिल गई थी कि ईरान कोई स्ट्राइक करने वाला है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
अमरीका में बीबीसी के सहयोगी न्यूज़ चैनल सीबीएस के संवाददाता डेविड मार्टिन ने एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा है कि अमरीका को हमले से कई घंटे पहले चेतावनी मिल गई थी, जिसकी वजह से अमरीकी सैनिकों को बंकरों में शरण लेना का पर्याप्त समय मिला.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
रक्षा विभाग के इस सूत्र ने कहा है कि अमरीका को यह चेतावनी सैटालाइटों और सिग्नलों के कॉम्बिनेशन की मदद से मिली. ये वही सिस्टम है जो उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर नज़र रखता है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
मार्टिन ने कहा कि उन्हें अमरीकी रक्षा विभाग का कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी नहीं मिला जो यह बता सके कि इराक़ के प्रधानमंत्री द्वारा भी अमरीका को कोई पूर्व-सूचना दी गई थी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
इस अमरीकी अधिकारी ने कहा कि हमारे सैनिक अपनी जगहें बदलने की वजह से सुरक्षित रहे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीबीसी के डिफ़ेंस संवाददाता जॉनाथन मार्कस कहते हैं, "वजह डिज़ाइन की थी या फिर ईरानी मिसाइलों के निर्माण की जिसकी वजह से निशाना सटीक नहीं था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. हालांकि अमरीकी सैन्य ठिकानों के ख़िलाफ़ लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करना ईरान के लिए जोखिम भरा रास्ता था."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
बीबीसी संवाददाता ने कहा, "प्रारंभिक सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगता है कि अल-असद एयर बेस पर ईरानी मिसाइलों ने कई ढांचों को नुक़सान पहुँचाया है, लेकिन अगर इस हमले में सैनिक हताहत नहीं हुए तो इसकी वजह डिज़ाइन में कोई कमी नहीं, बल्कि सैनिकों की किस्मत लगती है." मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह
Friday, March 6, 2020
Tuesday, January 28, 2020
निर्भया मामला: मुकेश सिंह की याचिका पर फ़ैसला बुधवार को
निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया है. अब इस पर फ़ैसला बुधवार को सुनाया जाएगा.
मुकेश सिंह ने दया याचिका ख़ारिज किए जाने के ख़िलाफ़ अपील की है.
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को दोषी ठहराया गया था. इन चारों को एक फरवरी को फाँसी दी जानी है.
बहस की शुरुआत करते हुए मुकेश सिंह की वकील अंजना प्रकाश ने की. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच कर रही है. जिसकी अगुआई जस्टिस आर भानुभति कर रही हैं. उनके साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस अशोक भूषण भी हैं.
अंजना प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो दया याचिका ख़ारिज की है, वो मेरिट पर नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाली माफ़ी एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे बड़ी ज़िम्मेदारी से निभानी चाहिए. साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे लोगों को व्यापक हित हो.
अंजना प्रकाश ने सुनवाई में देरी का भी हवाला दिया और कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि अब इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली की पाटियाला कोर्ट ने दोषियों को फांसी देने के लिए एक फरवरी को सुबह छह बजे का वक्त तय किया है.
इससे पहले इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जानी थी.
लेकिन उस समय एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित थी.
बाद में चारों दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया था.
16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ छह पुरुषों ने एक चलती बस में गैंगरेप किया था.
चार दोषियों के अलावा एक प्रमुख अभियुक्त राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी.
एक अन्य अपराधी, जो घटना के वक़्त नाबालिग़ साबित हुआ था, उसे सुधारगृह भेजा गया था.
साल 2015 में उसे सुधारगृह से रिहा कर दिया गया था. इस अपराधी का नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता. इसे अगस्त 2013 में तीन साल सुधारगृह में बिताने की सज़ा सुनाई गई थी.
मुकेश सिंह ने दया याचिका ख़ारिज किए जाने के ख़िलाफ़ अपील की है.
16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को दोषी ठहराया गया था. इन चारों को एक फरवरी को फाँसी दी जानी है.
बहस की शुरुआत करते हुए मुकेश सिंह की वकील अंजना प्रकाश ने की. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच कर रही है. जिसकी अगुआई जस्टिस आर भानुभति कर रही हैं. उनके साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस अशोक भूषण भी हैं.
अंजना प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो दया याचिका ख़ारिज की है, वो मेरिट पर नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से मिलने वाली माफ़ी एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसे बड़ी ज़िम्मेदारी से निभानी चाहिए. साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे लोगों को व्यापक हित हो.
अंजना प्रकाश ने सुनवाई में देरी का भी हवाला दिया और कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि अब इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली की पाटियाला कोर्ट ने दोषियों को फांसी देने के लिए एक फरवरी को सुबह छह बजे का वक्त तय किया है.
इससे पहले इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जानी थी.
लेकिन उस समय एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित थी.
बाद में चारों दोषियों में एक मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया था.
16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ छह पुरुषों ने एक चलती बस में गैंगरेप किया था.
चार दोषियों के अलावा एक प्रमुख अभियुक्त राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी.
एक अन्य अपराधी, जो घटना के वक़्त नाबालिग़ साबित हुआ था, उसे सुधारगृह भेजा गया था.
साल 2015 में उसे सुधारगृह से रिहा कर दिया गया था. इस अपराधी का नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता. इसे अगस्त 2013 में तीन साल सुधारगृह में बिताने की सज़ा सुनाई गई थी.
Monday, December 30, 2019
عبد العزيز جراد: كيف استقبل الجزائريون تعيين الوزير الأول الجديد
وكان عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب حديثا قد عين في وقت سابق من يوم السبت الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا و كلفه بتشكيل الحكومة.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
وكان عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب حديثا قد عين في وقت سابق من يوم السبت الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا و كلفه بتشكيل الحكومة.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
وكان عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب حديثا قد عين في وقت سابق من يوم السبت الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا و كلفه بتشكيل الحكومة.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
وكان عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب حديثا قد عين في وقت سابق من يوم السبت الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا و كلفه بتشكيل الحكومة.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
وكان عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري المنتخب حديثا قد عين في وقت سابق من يوم السبت الدبلوماسي السابق عبد العزيز جراد وزيرا أولا و كلفه بتشكيل الحكومة.
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، شدد جراد على أهمية "استرجاع الثقة" في المجتمع الجزائري وضرورة تعاون مختلف شرائح المجتمع "من أجل رفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الخروج من هذه المرحلة الصعبة".
وأبدى عدد كبير من المغردين الجزائرين تفاؤلا بتعيين جراد رئيسا للحكومة متمنيين أن يكون عند حسن ظن الجزائريين.
ورأى مالك أن اختيار جراد كان ممتازا "فهو المعنى الحقيقي للكفاءة"
واعتبر الباهي آيت صادق أن كون الوزير الأول أكاديميا وغير متحزب يعد "انطلاقة مبشرة"
من جهة أخرى ركز آخرون على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة وزراء أكفاء ومقبولين شعبيا "لتعود الثقة بين السلطة والشعب"
وتوقع محمد الهادي أن تكون مهمة جراد شاقة مطالبا بأن يكون الوزراء من الطبقة الشعبية العادي وأن يتم منحهم سلطة "تجديد الوزارات في إطار خطة استراتيجية تشرف عليها الرئاسة"
في المقابل دعا مصطفى بخوش كل إلى التريث وعدم الحكم على رئيس الوزراء الجديد، معتبرا أن تقييم الشخصيات العامة يجب أن يكون "وفقا لبرامجهم وأفعالهم وليس بناء على شهاداتهم".
ورأى عبد الرزاق أنه بالرغم من الصفات الجيدة التي يتملكها جراد لكنه "للأسف خريج الجامعة الفرنسية" مضيفا: "ما هذا البلاء الذي ابتلينا به، كلما اردنا التحرر من فرنسا وقعنا في أحضانها.
ويعتبر عيد العزيز جراد رئيس الحكومة رقم 20 في تاريخ الجزائر.
ويأتي جراد إلى هذا المنصب بعد حياة مهنية أكاديمية طويلة، عمل فيها استاذا جامعيا ودرس في عدد من الجامعات في الجزائرية وفي الخارج.
Thursday, November 7, 2019
إثيوبيا: "محادثات واشنطن ليست مفاوضات" مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة
أكدت الحكومة الإثيوبية أن المحادثات التي تجري في العاصمة الأمريكية واشنطن بخصوص سد النهضية ليست مفاوضات.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى "محادثات مع مسؤولين في مصر وأثيوبيا والسودان بخصوص الخلاف الذي أثاره سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد الأسبوع الماضي أن محادثات واشنطن تهدف "لبحث كسر الجمود في المفاوضات الجارية حول سد النهضة"
لكن الحكومة الإثيوبية أكدت انها لا ترى المباحثات بهذا الشكل.
وقال نيبيات غيطاشو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لبي بي سي "لا نعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكننا نشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا".
وأضاف غيطاشو "هذه ليست مفاوضات والولايات المتحدة ليست وسيطا، ولايمكن أن تكون هذه هلي اللهجة الصحيحة للحوار".
وتخشى مصر أن تتفاقم أزمة المياه عندها لأن أثيوبيا شرعت في ملء السد الواقع في منبع النيل. ويستفيد السودان أيضا من مشروع توليد الكهرباء في سد النهضة.
وقال كاميرون هادسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو مركز أفريقيا في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، إن اجتماعات واشنطن "لم تكن مبرمجة"، لأن الولايات المتحدة لم تعمل من أجل الوساطة في قضية مياه النيل، مضيفا أنه لا يتوقع الوصول إلى حل.
واستغرب هادسون إشراف وزير الخزانة ستيف مانوتشين على هذه الاجتماعات وليس مايك بومبيو باعتبار وزارة الخارجية أكثر اطلاعا وخبرة في مثل هذه القضايا.
وعبر ويتني شنايدمان نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابق أيضا عن استغرابه من إقحام واشنطن نفسها في قضية مياه النيل علما أن إدارة ترامب لم تقترب من القضايا الأفريقية.
ولكنه قال إن حل مشكل سد النهضة الذي تقول مصر إن بناءه يقلل من حصتها في مياه النيل سيكون خدمة كبيرة للمنطقة. فحل المشكلة وإزالة التوتر سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاديات المنطقة، وإذا تمكنت الولايات المتحدة من التوسط بين هذه الدول فيسكون ذلك خدمة لجميع الأطراف.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى "محادثات مع مسؤولين في مصر وأثيوبيا والسودان بخصوص الخلاف الذي أثاره سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد الأسبوع الماضي أن محادثات واشنطن تهدف "لبحث كسر الجمود في المفاوضات الجارية حول سد النهضة"
لكن الحكومة الإثيوبية أكدت انها لا ترى المباحثات بهذا الشكل.
وقال نيبيات غيطاشو المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لبي بي سي "لا نعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكننا نشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا".
وأضاف غيطاشو "هذه ليست مفاوضات والولايات المتحدة ليست وسيطا، ولايمكن أن تكون هذه هلي اللهجة الصحيحة للحوار".
وتخشى مصر أن تتفاقم أزمة المياه عندها لأن أثيوبيا شرعت في ملء السد الواقع في منبع النيل. ويستفيد السودان أيضا من مشروع توليد الكهرباء في سد النهضة.
وقال كاميرون هادسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو مركز أفريقيا في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، إن اجتماعات واشنطن "لم تكن مبرمجة"، لأن الولايات المتحدة لم تعمل من أجل الوساطة في قضية مياه النيل، مضيفا أنه لا يتوقع الوصول إلى حل.
واستغرب هادسون إشراف وزير الخزانة ستيف مانوتشين على هذه الاجتماعات وليس مايك بومبيو باعتبار وزارة الخارجية أكثر اطلاعا وخبرة في مثل هذه القضايا.
وعبر ويتني شنايدمان نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابق أيضا عن استغرابه من إقحام واشنطن نفسها في قضية مياه النيل علما أن إدارة ترامب لم تقترب من القضايا الأفريقية.
ولكنه قال إن حل مشكل سد النهضة الذي تقول مصر إن بناءه يقلل من حصتها في مياه النيل سيكون خدمة كبيرة للمنطقة. فحل المشكلة وإزالة التوتر سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاديات المنطقة، وإذا تمكنت الولايات المتحدة من التوسط بين هذه الدول فيسكون ذلك خدمة لجميع الأطراف.
Friday, October 25, 2019
महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे असल में क्या कहते हैं? - नज़रिया
चुनाव प्रचार और मतदान के बाद महाराष्ट्र को लेकर आए एग्ज़िट पोल के अनुमानों में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल करते हुए दिखाया गया.
यहां तक कि मतगणना के कुछ दिन पहले हरियाणा में कांटे की टक्कर की बात कुछ लोगों ने स्वीकार की लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों का अनुमान वैसा ही बना रहा.
महाराष्ट्र की राजनीति पर क़रीब से नज़र रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र के नतीजों ने भले ही लोगों को चौंकाया हो लेकिन राज्य में स्थितियां इससे अलग नहीं थीं.
पढ़ें राजनीति के जानकार सुहास पलशीकर का नज़रिया, जिनसे बात की बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने.
जो अंतिम नतीजे आए हैं उसमें कोई ताज्जुब नहीं है. ये अलग बात है कि हमारा अनुमान था कि बीजेपी को कम से कम 110 सीटें हासिल होंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे बीजेपी के अंदर ही कई सवाल खड़े हो गए हैं. क्योंकि बीजेपी का अनुमान था कि उसे 120 सीटें तो मिल ही जाएंगी.
हालांकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन भले ही उम्मीद के मुताबिक़ प्रदर्शन नहीं कर पाया हो लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये दोनों पार्टियां लगभग ख़त्म हो चुकी थीं.
उस हिसाब से तो इस चुनाव नतीजे से कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को ये तो लग सकता है कि वे अभी भी उबर सकती हैं. लोकसभा के मुक़ाबले में इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है.
अब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे सरकार भले नहीं बना पाएं लेकिन एक मज़बूत विपक्ष की भूमिका निभा सकने की स्थिति में हैं.
कांग्रेस-एनसीपी की तरह ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 25 साल पुराना है जो कि बीच में कुछ समय के लिए ये गठबंधन टूट गया था और 2014 का विधानसभा चुनाव शिवसेना ने अकेले लड़ा था.
दिलचस्प बात ये है कि 2014 में अकेले दम पर लड़ने के बावजद शिवसेना को लगभग उतनी ही सीटें मिली थीं, जितनी इस बार गठबंधन में रहते हुए मिलीं.
इसका मतलब साफ़ है कि महाराष्ट्र में दोनों ने पांच साल सरकार चलाई, काफ़ी विज्ञापन दिए लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला.
इन नतीजों से ये साफ़ हो जाता है कि असल में मतदाताओं की दिलचस्पी इन दोनों पार्टियों में बहुत ज़्यादा रही नहीं, सिर्फ़ इसलिए इन्हें फ़ायदा मिल गया क्योंकि कोई मज़बूत विकल्प नहीं है उनके सामने.
अगर इस चुनाव में कांग्रेस वाक़ई दम लगाकर लड़ती तो नतीजे उसके पक्ष में और बेहतर आ सकते थे. देखने में यह आया कि कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेता सिर्फ़ अपनी सीटों पर ही सक्रिय रहे लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में दिलचस्पी ली ही नहीं.
महाराष्ट्र में देखा गया कि चुनाव से पहले कांग्रेस के विपक्ष के नेता बीजेपी में चले गए और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण सिर्फ़ अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे. इसकी वजह से राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व नज़र नहीं आया. हालांकि, कार्यकर्ताओं की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने मेहनत की.
यहां तक कि मतगणना के कुछ दिन पहले हरियाणा में कांटे की टक्कर की बात कुछ लोगों ने स्वीकार की लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों का अनुमान वैसा ही बना रहा.
महाराष्ट्र की राजनीति पर क़रीब से नज़र रखने वाले कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र के नतीजों ने भले ही लोगों को चौंकाया हो लेकिन राज्य में स्थितियां इससे अलग नहीं थीं.
पढ़ें राजनीति के जानकार सुहास पलशीकर का नज़रिया, जिनसे बात की बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने.
जो अंतिम नतीजे आए हैं उसमें कोई ताज्जुब नहीं है. ये अलग बात है कि हमारा अनुमान था कि बीजेपी को कम से कम 110 सीटें हासिल होंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे बीजेपी के अंदर ही कई सवाल खड़े हो गए हैं. क्योंकि बीजेपी का अनुमान था कि उसे 120 सीटें तो मिल ही जाएंगी.
हालांकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन भले ही उम्मीद के मुताबिक़ प्रदर्शन नहीं कर पाया हो लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये दोनों पार्टियां लगभग ख़त्म हो चुकी थीं.
उस हिसाब से तो इस चुनाव नतीजे से कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को ये तो लग सकता है कि वे अभी भी उबर सकती हैं. लोकसभा के मुक़ाबले में इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है.
अब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे सरकार भले नहीं बना पाएं लेकिन एक मज़बूत विपक्ष की भूमिका निभा सकने की स्थिति में हैं.
कांग्रेस-एनसीपी की तरह ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 25 साल पुराना है जो कि बीच में कुछ समय के लिए ये गठबंधन टूट गया था और 2014 का विधानसभा चुनाव शिवसेना ने अकेले लड़ा था.
दिलचस्प बात ये है कि 2014 में अकेले दम पर लड़ने के बावजद शिवसेना को लगभग उतनी ही सीटें मिली थीं, जितनी इस बार गठबंधन में रहते हुए मिलीं.
इसका मतलब साफ़ है कि महाराष्ट्र में दोनों ने पांच साल सरकार चलाई, काफ़ी विज्ञापन दिए लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला.
इन नतीजों से ये साफ़ हो जाता है कि असल में मतदाताओं की दिलचस्पी इन दोनों पार्टियों में बहुत ज़्यादा रही नहीं, सिर्फ़ इसलिए इन्हें फ़ायदा मिल गया क्योंकि कोई मज़बूत विकल्प नहीं है उनके सामने.
अगर इस चुनाव में कांग्रेस वाक़ई दम लगाकर लड़ती तो नतीजे उसके पक्ष में और बेहतर आ सकते थे. देखने में यह आया कि कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेता सिर्फ़ अपनी सीटों पर ही सक्रिय रहे लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में दिलचस्पी ली ही नहीं.
महाराष्ट्र में देखा गया कि चुनाव से पहले कांग्रेस के विपक्ष के नेता बीजेपी में चले गए और प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण सिर्फ़ अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे. इसकी वजह से राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व नज़र नहीं आया. हालांकि, कार्यकर्ताओं की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने मेहनत की.
Monday, October 7, 2019
Журналистка Юлия Юзик задержана в Иране. Чем она известна?
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Иране. В связи с ее задержанием иранский посол был приглашен в МИД России. Он заявил, что Юзик вскоре будет освобождена.
Юзик вскоре освободят, сказал тегеранскому корресподенту РИА Новости представитель МИД Ирана Аббас Мусави. "Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена", - заявил он.
Журналистку скоро освободят, подтвердил посол Ирана Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, сообщает министерство. "Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - сказано в заявлении.
Первой о задержании журналистки сообщила дочь Юлии. Она написала в аккаунте своей матери в "Фейсбуке", что у Юлии при задержании отобрали мобильный телефон, а в субботу ожидается суд по ее делу.
Журналист Борис Войцеховский - бывший муж журналистки - на своей странице в соцсети писал, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей может грозить от 10 лет тюрьмы.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил Интерфаксу, что задержание журналистки, возможно, связано с израильской визой в ее паспорте, "потому что в Иране понятно, как к этому относятся".
В посольстве России в Тегеране сообщили, что выясняют детали происшедшего. Пресс-атташе сказал, что к ней запрошен консульский доступ.
"29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытию сотрудниками пограничной службы аэропорта имама Хомейни у нее по не известным пока причинам был изъят паспорт", - рассказал Ганенко.
"2 октября российская гражданка была арестована в отеле, где она остановилась в иранской столице", - добавил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в связи с задержанием Юзик посол Ирана в России приглашен в российский МИД - "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".
Юзик вскоре освободят, сказал тегеранскому корресподенту РИА Новости представитель МИД Ирана Аббас Мусави. "Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена", - заявил он.
Журналистку скоро освободят, подтвердил посол Ирана Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, сообщает министерство. "Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - сказано в заявлении.
Первой о задержании журналистки сообщила дочь Юлии. Она написала в аккаунте своей матери в "Фейсбуке", что у Юлии при задержании отобрали мобильный телефон, а в субботу ожидается суд по ее делу.
Журналист Борис Войцеховский - бывший муж журналистки - на своей странице в соцсети писал, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей может грозить от 10 лет тюрьмы.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил Интерфаксу, что задержание журналистки, возможно, связано с израильской визой в ее паспорте, "потому что в Иране понятно, как к этому относятся".
В посольстве России в Тегеране сообщили, что выясняют детали происшедшего. Пресс-атташе сказал, что к ней запрошен консульский доступ.
"29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытию сотрудниками пограничной службы аэропорта имама Хомейни у нее по не известным пока причинам был изъят паспорт", - рассказал Ганенко.
"2 октября российская гражданка была арестована в отеле, где она остановилась в иранской столице", - добавил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в связи с задержанием Юзик посол Ирана в России приглашен в российский МИД - "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".
Wednesday, September 18, 2019
Зарплата 666 тысяч рублей: кто наживается на радиоточках в квартирах
Счетная палата опубликовала документ удивительной разоблачительной силы — отчет о результатах проверки организации, обеспечивающей проводное вещание и оповещение населения. Судя по выводам аудиторов, государственная структура, управляющая радиоточками в квартирах, дурит нас так, как не сумели бы самые прожженные мошенники.
Попробуйте объяснить молодому человеку, что такое радиоточка. Что это специальная такая розетка в каждой квартире, и через нее можно слушать радио, но не все каналы, а только три: «Маяк», «Радио России» и какой-то местный — в Москве, например, «Говорит Москва».
Молодой человек сразу вас спросит: а зачем их слушать?
Но вы не отвлекайтесь и продолжайте рассказывать, что для того, чтоб их слушать, в эту хитрую розетку надо втыкать репродуктор, антикварную такую штуку, которую можно увидеть в музее и в квартирах совсем стареньких бабушек. В магазинах они уже не продаются, увы. Но можно купить у компании, которая распоряжается радиоточками, примерно за 600 рублей. У нее стратегический запас репродукторов, она не знает куда девать.
Молодой человек, наверняка, опять скажет «а зачем его покупать?» и тут уже окончательно вас поставит в тупик. Вы не сможете ответить, потому что в нынешней жизни радиоточки и репродукторы не нужны.
Тем не менее они есть. И мы за них платим. Я тоже плачу — 112,23 руб. в месяц. За год набегает примерно 1350 руб. При том что я даже не знаю, где у меня эта радиоточка замурована, в какой стене и под какими обоями.
Давно надо от нее отказаться. Но это не так просто. Придется убить неделю, чтоб пройти бюрократический квест. Нет времени им заняться, поэтому я много лет отдаю свои кровные за то, что мне абсолютно не нужно.
Ладно бы только мне. Оно никому не нужно.
В новых зданиях радиоточек нет, я узнавала. Мои родственники живут в ближнем Подмосковье — в многоквартирных домах, построенных в последние пять лет. У них и в платежках нет такой строки.
Если бы радиоточки были действительно необходимы государству для решения каких-то государственных задач, дом без радиоточек не приняла бы приемная комиссия. Проживание в таком доме было бы запрещено. Однако там живут люди, они прописаны, квартиры оформлены в собственность. Проживание им не запрещено, из чего я делаю вывод: для государственных задач они не нужны, эти радиоточки.
Попробуйте объяснить молодому человеку, что такое радиоточка. Что это специальная такая розетка в каждой квартире, и через нее можно слушать радио, но не все каналы, а только три: «Маяк», «Радио России» и какой-то местный — в Москве, например, «Говорит Москва».
Молодой человек сразу вас спросит: а зачем их слушать?
Но вы не отвлекайтесь и продолжайте рассказывать, что для того, чтоб их слушать, в эту хитрую розетку надо втыкать репродуктор, антикварную такую штуку, которую можно увидеть в музее и в квартирах совсем стареньких бабушек. В магазинах они уже не продаются, увы. Но можно купить у компании, которая распоряжается радиоточками, примерно за 600 рублей. У нее стратегический запас репродукторов, она не знает куда девать.
Молодой человек, наверняка, опять скажет «а зачем его покупать?» и тут уже окончательно вас поставит в тупик. Вы не сможете ответить, потому что в нынешней жизни радиоточки и репродукторы не нужны.
Тем не менее они есть. И мы за них платим. Я тоже плачу — 112,23 руб. в месяц. За год набегает примерно 1350 руб. При том что я даже не знаю, где у меня эта радиоточка замурована, в какой стене и под какими обоями.
Давно надо от нее отказаться. Но это не так просто. Придется убить неделю, чтоб пройти бюрократический квест. Нет времени им заняться, поэтому я много лет отдаю свои кровные за то, что мне абсолютно не нужно.
Ладно бы только мне. Оно никому не нужно.
В новых зданиях радиоточек нет, я узнавала. Мои родственники живут в ближнем Подмосковье — в многоквартирных домах, построенных в последние пять лет. У них и в платежках нет такой строки.
Если бы радиоточки были действительно необходимы государству для решения каких-то государственных задач, дом без радиоточек не приняла бы приемная комиссия. Проживание в таком доме было бы запрещено. Однако там живут люди, они прописаны, квартиры оформлены в собственность. Проживание им не запрещено, из чего я делаю вывод: для государственных задач они не нужны, эти радиоточки.
Subscribe to:
Posts (Atom)